डी० पी ० रावत
ऑनलाइन डैस्क,22 जुलाई।
हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बाढ़ राहत के लिए बड़ी आर्थिक सहायता मिली है। वर्ष 2023 की भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से ₹451.44 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि राज्य सरकार को सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि यह राशि गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर जारी की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पहली किस्त है, जो कुल ₹1504.80 करोड़ में से 30% की हिस्सेदारी दर्शाती है।
राशि को हिमाचल प्रदेश में 2023 की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसमें ढांचागत सुविधाओं की बहाली, सड़क, पुल, भवन निर्माण, तथा प्रभावित परिवारों को सहायता देने जैसे कार्य शामिल होंगे।
आरबीआई को निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश दिया गया है कि वह इस पूरी राशि को तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में जमा करे, ताकि राहत कार्यों में किसी तरह की देरी न हो।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है।
बजटीय प्रावधान
राशि को प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए बनाए गए बजट हेड 2245-Relief on Account of Natural Calamities के तहत दर्ज किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस राहत राशि के लिए पहले ही केंद्र से अनुरोध किया था और गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद अब यह राशि जारी की गई है।
राज्य सरकार के अनुसार, पिछले साल की बाढ़ से सड़कों, भवनों, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। इस राशि से पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी।
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