अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर : जसबीर सिंह (पी सी एस) अतिरिक्त जिला उपायुक्त (शहरी विकास) द्वारा पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप के मुद्दे पर बैठक करते हुए कहा कि पोस्टमैट्रिक योजना के तहत बकाया जमा न होने पर शिक्षण संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की डिग्री रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि पोस्टमैट्रिक स्कीम के नाम पर किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने से रोकना या डिग्री रोकना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि कमजोर वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। पंजाब सरकार शैक्षणिक संस्थानों के सक्रिय सहयोग से इस योजना को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कालेजों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने संस्थानों में हेल्प डेस्क स्थापित करें।
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