20 अगस्त, ऑनलाइन डैस्क।
डी० पी० रावत: विशेष रिपोर्ट।
कारीगरों के हुनर को कारोबार में बदलने की सरकारी पहल
भारत की अर्थव्यवस्था में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की भूमिका सदियों पुरानी है। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, मोची और अन्य कारीगर अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से रोजी-रोटी कमाते हैं। लेकिन आधुनिक बाजार, बेहतर मशीनों, डिजिटल भुगतान, ब्रांडिंग और पूंजी की कमी के कारण अनेक कारीगर अपनी वास्तविक क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2023 को PM Vishwakarma Scheme शुरू की। इसका उद्देश्य केवल ऋण देना नहीं बल्कि कारीगर को पहचान + कौशल + आधुनिक toolkit + सस्ता credit + digital transaction + market linkage का एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराना है।
और 2026 में योजना का प्रभाव बड़ा दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक 30 लाख से अधिक traditional artisans registered, 24.32 लाख artisans skill training प्राप्त कर चुके और 17.70 लाख को toolkits मिल चुके थे।
🛠️ PM Vishwakarma में कौन-कौन से 18 पारंपरिक काम शामिल हैं?
योजना में निर्धारित 18 trades हैं:
- बढ़ई — Carpenter
- नाव बनाने वाला — Boat Maker
- Armourer
- लोहार — Blacksmith
- Hammer & Tool Kit Maker
- ताला बनाने वाला — Locksmith
- सुनार — Goldsmith
- कुम्हार — Potter
- मूर्तिकार/पत्थर कारीगर
- मोची/जूता-चप्पल कारीगर
- राजमिस्त्री — Mason
- टोकरी/चटाई/झाड़ू/Coir कारीगर
- पारंपरिक खिलौना एवं गुड़िया निर्माता
- नाई — Barber
- माला बनाने वाला — Garland Maker
- धोबी — Washerman
- दर्जी — Tailor
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला — Fishing Net Maker
सरकारी scheme booklet में यही 18 trades सूचीबद्ध हैं।
💰 PM Vishwakarma में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
1. पहचान — Certificate और ID Card
सबसे पहले कारीगर को PM Vishwakarma Certificate और ID Card के माध्यम से औपचारिक पहचान दी जाती है। यह केवल पहचान-पत्र नहीं बल्कि scheme benefits तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2. Skill Training
कारीगरों को:
- Basic Training: 5–7 दिन
- Advanced Training: 15 दिन या अधिक
दिया जाता है।
Training period में ₹500 प्रतिदिन stipend का प्रावधान है। आधिकारिक scheme information में transport allowance ₹1,000 का भी उल्लेख है।
3. 🧰 ₹15,000 तक Toolkit Incentive
Basic Skill Training की शुरुआत में पात्र beneficiary को ₹15,000 तक का toolkit incentive e-voucher/e-RUPI के माध्यम से दिया जाता है। इसका उद्देश्य कारीगर को आधुनिक और बेहतर औजार उपलब्ध कराना है।
यह रकम सामान्य cash subsidy समझना उचित नहीं है; toolkit incentive निर्धारित digital voucher व्यवस्था के माध्यम से मिलता है।
🏦 ₹3 लाख तक का Collateral-Free Loan कैसे मिलेगा?
PM Vishwakarma का एक महत्वपूर्ण component Enterprise Development Loan है।
कुल credit support:
पहली tranche
₹1 लाख तक
Tenure: 18 महीने
दूसरी tranche
₹2 लाख तक
Tenure: 30 महीने
इस प्रकार कुल credit support ₹3 लाख तक हो सकता है।
Interest rate beneficiary के लिए 5% निर्धारित है और सरकार की ओर से interest subvention का प्रावधान है।
लेकिन यहां एक जरूरी बात है:
₹3 लाख हर applicant को automatic cash grant नहीं है।
यह loan/credit facility है, जिसे निर्धारित eligibility, training, repayment record और अन्य scheme conditions के अनुसार बैंकिंग प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है।
📱 Digital Transaction Incentive क्या है?
सरकार digital payment को बढ़ावा देने के लिए eligible digital transactions पर incentive भी देती है।
योजना की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ₹1 प्रति eligible digital transaction, अधिकतम 100 transactions प्रति माह तक incentive का प्रावधान है।
इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक कारीगर केवल cash economy तक सीमित न रहें, बल्कि:
UPI + QR Code + Digital Payment + Banking History
के माध्यम से अपने कारोबार को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें।
🛒 Marketing Support: सिर्फ औजार नहीं, बाजार भी
किसी कारीगर को नया औजार मिल जाए लेकिन उसके उत्पाद का बाजार न मिले तो व्यवसाय की समस्या पूरी तरह हल नहीं होती।
इसीलिए योजना में marketing support के अंतर्गत:
- Quality Certification
- Branding
- E-commerce onboarding
- GeM जैसे platforms
- Advertising
- Publicity
- Trade fairs
- Exhibitions
- Market linkage
जैसी सहायता का framework है।
2025 में सरकार ने बताया था कि 30,000 PM Vishwakarma beneficiaries को GeM पर onboard किया गया था, जिससे institutional buyers तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास हुआ।
👤 कौन आवेदन कर सकता है?
आधिकारिक eligibility framework के अनुसार applicant:
- कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए।
- निर्धारित 18 trades में से किसी एक में काम करता हो।
- हाथ और traditional tools से संबंधित कार्य करता हो।
- सामान्यतः unorganised/self-employed basis पर कार्यरत हो।
- निर्धारित family-based traditional trade से जुड़ा हो।
- समान credit-based Central/State government self-employment/business scheme का पिछले 5 वर्षों में लाभ न लिया हो, scheme rules में दिए अपवादों के अधीन।
- परिवार से केवल एक सदस्य को benefit मिल सकता है।
- applicant/family member government service में नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण: केवल यह कहना कि “मैं दर्जी/बढ़ई/लोहार हूं” पर्याप्त नहीं है। तीन-स्तरीय verification process के माध्यम से eligibility की जांच की जाती है।
📝 PM Vishwakarma Registration का सरल Tutorial
Step 1 — अपना Trade Check करें
सबसे पहले देखें कि आपका काम 18 approved trades में शामिल है या नहीं।
Step 2 — नजदीकी CSC जाएं
Official process में Common Service Centre के माध्यम से registration कराया जाता है।
Step 3 — Aadhaar Authentication
Registration में Aadhaar-based authentication/biometric verification का उपयोग किया जाता है।
Step 4 — तीन स्तर की Verification
आम तौर पर प्रक्रिया में:
Gram Panchayat/ULB verification → District Implementation Committee → Screening Committee
शामिल होती है।
Step 5 — Certificate और ID Card
Verification के बाद पात्र beneficiary को PM Vishwakarma recognition मिलता है।
Step 6 — Skill Training
Basic Training के लिए बुलाया जाता है। Training के दौरान निर्धारित stipend मिलता है।
Step 7 — Toolkit
Eligible beneficiary को ₹15,000 तक का toolkit e-voucher मिलता है।
Step 8 — First Loan
Basic training पूरा करने के बाद निर्धारित conditions के अनुसार ₹1 लाख तक की पहली credit tranche के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Step 9 — Second Loan
पहली tranche का standard repayment record और scheme की अन्य conditions पूरी होने पर ₹2 लाख तक की दूसरी tranche उपलब्ध हो सकती है। Digital transactions अपनाना अथवा Advanced Training जैसी conditions भी लागू हो सकती हैं।
⛰️ हिमाचल प्रदेश के लिए PM Vishwakarma क्यों महत्वपूर्ण?
हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक हस्तकला, लकड़ी का काम, tailoring, masonry, metal work, footwear, barbering, pottery और अन्य छोटे self-employment activities ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच, transportation cost और modern tools की उपलब्धता विशेष चुनौती हो सकती है।
PM Vishwakarma का toolkit + training + credit + digital payment + marketing मॉडल ऐसे कारीगरों के लिए उपयोगी हो सकता है।
यह योजना हिमाचल प्रदेश सहित पूरे भारत में लागू है। संसद में सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि PM Vishwakarma pan-India Central Sector Scheme है।
🇮🇳 भारत के संदर्भ में बड़ा आर्थिक महत्व
यह योजना केवल welfare scheme के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए।
इसके पांच बड़े economic effects हो सकते हैं:
1. Informal से formal economy
कारीगरों को पहचान और MSME ecosystem से जोड़ना।
2. Productivity
बेहतर tools से उत्पादन और काम की गति बढ़ना।
3. Financial inclusion
Bank account, credit और digital transactions का विस्तार।
4. Market expansion
स्थानीय बाजार से e-commerce और institutional buyers तक पहुंच।
5. Traditional skills preservation
नई पीढ़ी में पारंपरिक कौशल को बनाए रखना।
सरकार ने PM Vishwakarma को artisans के traditional skills को modern economy से जोड़ने की व्यापक पहल के रूप में प्रस्तुत किया है।
🌍 विश्व संदर्भ: Traditional Skills से Global Market तक
आज दुनिया में handmade, sustainable, locally produced और culturally distinctive products की मांग बढ़ रही है।
भारत के traditional artisans के सामने चुनौती यह है कि वे केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहें।
यदि:
Traditional Skill + Modern Design + Quality Certification + Branding + Digital Payment + E-commerce
का मॉडल विकसित हो, तो स्थानीय artisan का उत्पाद national और international customers तक पहुंच सकता है।
यहीं PM Vishwakarma का marketing और digitalisation component महत्वपूर्ण हो जाता है।
📊 2026 का Data Snapshot
| सूचकांक | उपलब्ध सरकारी आंकड़ा |
|---|---|
| Scheme launch | 17 सितंबर 2023 |
| Covered trades | 18 |
| कुल scheme outlay | ₹13,000 करोड़ |
| Registration target | 30 लाख |
| 12 अगस्त 2026 तक registrations | 30 लाख+ |
| Skill training | 24.32 लाख |
| Toolkits प्राप्त | 17.70 लाख |
| Toolkit incentive | ₹15,000 तक |
| First credit tranche | ₹1 लाख तक |
| Second credit tranche | ₹2 लाख तक |
| कुल credit support | ₹3 लाख तक |
| Beneficiary interest rate | 5% |
| Basic training | 5–7 दिन |
| Advanced training | 15 दिन या अधिक |
| Training stipend | ₹500/दिन |
12 अगस्त 2026 का registration/training/toolkit data सरकारी PIB सामग्री से लिया गया है। Financial benefit structure Ministry of MSME/Scheme documents पर आधारित है।
🔍 ABD News Analysis: योजना की सबसे बड़ी ताकत और चुनौती
PM Vishwakarma की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल loan scheme नहीं बनाया गया है।
पहचान → प्रशिक्षण → औजार → ऋण → डिजिटल भुगतान → बाजार
यह एक complete value-chain approach है।
लेकिन ground level पर सफलता तीन बातों पर निर्भर करेगी:
पहला—सही beneficiary identification।
यदि वास्तविक कारीगर verification में छूट जाता है तो योजना का उद्देश्य कमजोर होगा।
दूसरा—bank credit accessibility।
Loan sanctioned होना और वास्तव में timely disbursement होना अलग बातें हैं।
तीसरा—market access।
कारीगर को केवल ₹15,000 का toolkit देने से उसका व्यवसाय स्थायी नहीं होगा। उसे design, packaging, branding, pricing और customers तक पहुंच भी चाहिए।
इसलिए PM Vishwakarma का वास्तविक परिणाम तभी मजबूत होगा जब training और credit के साथ market linkage भी प्रभावी रूप से जमीन पर पहुंचे।
⚠️ कारीगरों के लिए 8 जरूरी सावधानियां
- किसी agent को “सरकारी loan पक्का कराने” के नाम पर बड़ी रकम न दें।
- केवल official portal/CSC/bank से जानकारी लें।
- OTP, Aadhaar details और banking credentials अनजान व्यक्ति को न दें।
- ₹3 लाख को grant समझने की गलती न करें—यह credit support है।
- ₹15,000 toolkit incentive को unrestricted cash subsidy न समझें।
- अपने trade की official eligibility पहले जांचें।
- Loan लेने से पहले repayment capacity समझें।
- किसी भी नए circular/benefit की पुष्टि official government source से करें।
📌 निष्कर्ष
PM Vishwakarma Scheme पारंपरिक भारतीय कारीगर को केवल सरकारी सहायता देने की योजना नहीं, बल्कि उसके हुनर को formal enterprise में बदलने की कोशिश है।
₹15,000 तक toolkit incentive, skill training, ₹500 प्रतिदिन stipend, ₹3 लाख तक concessional credit, digital transaction incentive और marketing support—ये सभी components मिलकर कारीगर को traditional occupation से modern micro-enterprise की दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं।
2026 के आंकड़े बताते हैं कि योजना ने 30 लाख registrations का लक्ष्य हासिल कर लिया है और लाखों artisans training तथा toolkit support प्राप्त कर चुके हैं।
लेकिन असली सफलता का पैमाना केवल कितने लोगों ने registration कराया नहीं, बल्कि कितने कारीगरों की आय, productivity, market access और business sustainability वास्तव में बढ़ी—यह होना चाहिए।
डिस्क्लेमर
यह लेख सरकारी उपलब्ध दस्तावेजों और 20 अगस्त 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित सामान्य सूचना/एक्सप्लेनर है। पात्रता, verification, loan sanction, interest, toolkit, training schedule, digital incentive और अन्य लाभ scheme guidelines तथा competent authorities के निर्णय के अधीन हैं। ₹3 लाख credit को grant/subsidy न समझें। आवेदन से पहले PM Vishwakarma portal, Ministry of MSME, CSC और संबंधित बैंक से वर्तमान नियमों की पुष्टि करें। किसी निजी एजेंट को भुगतान करने से पहले उसकी अधिकृत स्थिति सत्यापित करें।
आधिकारिक स्रोत —
PM Vishwakarma Official Portal
https://pmvishwakarma.gov.in/�
Ministry of MSME
https://www.msme.gov.in/�
MSME Scheme Booklet
https://msme.gov.in/sites/default/files/Scheme-booklet-Eng.pdf�
MSME Champions — PM Vishwakarma FAQ
https://champions.gov.in/Ministry-of-MSME/skills%2Cloan%2Ccredit_guarantee%2CPM-atmnirbhar-Economic-Package%2Celigibility_criteria%2Cguidelines_Schemes/query_questions_FAQs.htm�
SIDBI — Government Programmes / PM Vishwakarma
https://www.sidbi.in/en/government-programmes�
Press Information Bureau — PM Vishwakarma
https://www.pib.gov.in/�
MyMSME
https://my.msme.gov.in/�
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